दिल्ली में प्रदूषण पर वार: बॉर्डर पर सख्त चेकिंग और वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

ट्रैफिक पुलिस का मुख्य फोकस उन बाहरी बसों को रोकना है जो प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करती हैं। नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं पर केवल इलेक्ट्रिक (EV), CNG और BS-6 डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य गैर-अनुपालन वाली इंटर-स्टेट और इंटर-सिटी बसों को बॉर्डर से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा ताकि शहर के अंदर भीड़ और प्रदूषण न बढ़े।

डीसीपी (ट्रैफिक) एस.के. सिंह ने साफ किया है कि CAQM के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी इन कड़े कदमों का समर्थन किया है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने वाहनों का PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, इस फैसले से ट्रांसपोर्ट जगत में चिंता है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AIMGTA) के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्ण प्रतिबंध से पहले 15 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि अचानक प्रतिबंध लगाने से बॉर्डर पर भारी जाम लग सकता है और जरूरी सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित होने से महंगाई बढ़ सकती है।