बड़ा बदलाव: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया

जंतर मंतर 1990 के दशक की शुरुआत से ही देश के सबसे प्रमुख विरोध स्थलों में से एक रहा है। जब बोट क्लब लॉन को बड़े सार्वजनिक जमावड़े के लिए बंद किया गया, तब यह क्षेत्र राजनीतिक दलों, किसानों और छात्रों के लिए अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का मुख्य मंच बन गया। अब इस बदलाव से प्रदर्शनकारियों के सामने भौगोलिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जहां रामलीला मैदान जंतर मंतर से करीब 3-4 किमी दूर है, वहीं बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड 11 से 21 किमी की दूरी पर हैं। जानकारों का मानना है कि सत्ता के केंद्र से दूर होने के कारण प्रदर्शनों की मीडिया विजिबिलिटी कम हो सकती है।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन को लेकर काफी तनाव है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे समूहों ने हाल ही में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सभा का अधिकार बरकरार है, लेकिन जंतर मंतर को सूची से हटाना एक प्रशासनिक बदलाव है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे मौलिक अधिकारों पर हमला बताया है। अब सभी की नजरें नई गाइडलाइन्स पर हैं, ताकि यह समझा जा सके कि नए स्थलों पर प्रदर्शन के लिए कितने समय पहले नोटिस देना होगा और भीड़ की क्या सीमा होगी।