दिल्ली पुलिस ने नाबालिग से रेप मामले में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 4 अगस्त 2026 को हुई एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ 398 पेज की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में शहर की अदालत ने 24 सितंबर 2026 को संज्ञान लिया है। इस खबर के मुख्य बिंदुओं में शामिल है कि पुलिस जांच फोरेंसिक डीएनए साक्ष्यों, जैसे सीमन के नमूने और बालों के तिनके पर आधारित है, जो आरोपियों को इस अपराध से जोड़ते हैं। पीड़िता उत्तर प्रदेश से अपने चचेरे भाई से मिलने जा रही थी, तभी बस को उसके तय रास्ते से हटा दिया गया और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक लगभग 47 किलोमीटर घुमाया गया, जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे छोड़ दिया।

आरोपियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई

आरोपियों की पहचान बस ड्राइवर कुलदीप (39) और कंडक्टर संदीप (26) के रूप में हुई है, जो दोनों कानपुर के रहने वाले हैं। घटना के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चार्जशीट में पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों सहित 50 गवाहों के नाम शामिल हैं। इसमें पोक्सो एक्ट की धारा 6 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रावधानों को जोड़ा गया है। तीस हजारी अदालत में 7 अक्टूबर 2026 को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस होनी तय है।

नियामक विफलताएं और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

इस घटना की जांच में गंभीर नियामक विफलताएं सामने आई हैं। संबंधित वाहन पर 11 पेंडिंग ट्रैफिक चालान थे, जिनमें से सात जुलाई में जारी किए गए थे और इसमें पैनिक बटन तथा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण नहीं थे। इसके अलावा, बस में खराब सीसीटीवी सिस्टम और भारी खिड़की के पर्दे थे, जबकि स्टाफ को अनिवार्य पुलिस सत्यापन के बिना काम पर रखा गया था। 28 सितंबर 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2012 की निर्भया घटना के समानता का हवाला देते हुए और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में नाबालिगों की रक्षा करने में प्रशासनिक तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों की व्यवस्थित विफलता की आलोचना करते हुए इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया।