दिल्ली सरकार ने लॉन्च की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मिलेगा पूरा सोलर सब्सिडियरी लाभ

दिल्ली सरकार ने 21 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दी है, जिससे निवासी शून्य अग्रिम लागत पर छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण लॉन्च की तारीख को दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ और यह पात्र परिवारों के लिए पहले आओ-पहले पाऊ के आधार पर है अधिक जानकारी के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल पर जा सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी औसत मासिक खपत 400 यूनिट तक है जैसा कि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर बताया गया है। इस पहल के तहत, परिवार 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय संरचना में केंद्र सरकार की 78,000 रुपये की सब्सिडी शामिल है, जिसमें दिल्ली सरकार से 78,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी शामिल है, जो कुल 1,56,000 रुपये का प्रत्यक्ष समर्थन देती है। उपभोक्ता को शून्य लागत सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार कुल सब्सिडी और टेंडर लागत के बीच किसी भी शेष राशि को कवर करने के लिए टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करेगी। पैकेज में स्थापित सिस्टम के लिए पांच साल का मुफ्त रखरखाव भी शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों को कवर करना है, जिससे राजधानी में 500 मेगावाट की छत पर सोलर क्षमता जुड़ेगी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली को 'सोलर कैपिटल' के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, आवासीय नेट-मीटर्स प्रक्रिया की समयसीमा 75 दिनों से घटाकर 25 दिन कर दी गई है, और 10 kW तक के सिस्टम के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया गया है। 200 यूनिट तक की खपत करने वाले परिवार स्थापना के बाद भी अपनी 100 प्रतिशत बिजली सब्सिडी बरकरार रखेंगे। इसके अलावा, नीति 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच के सिस्टम के लिए 2 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की जनरेशन-बेस्ड इंसेंटिव पेश करती है। इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से विक्रेता चयन की देखरेख करेगी और समन्वय और शिकायत निवारण का प्रबंधन करेगी।