दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान तेज, अधिकारियों ने जनता से की अपील

दिल्ली में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे शहर को हरा-भरा और साफ रखने में अपना सहयोग दें। DCP South Delhi ने 31 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के जरिए जनता से अपील की कि वे पेड़ लगाने, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने, कूड़ेदान का उपयोग करने और प्रकृति की रक्षा करके 'Greener, Safer Delhi' में योगदान दें।

• DCP South Delhi द्वारा नागरिकों से पेड़ लगाने और प्लास्टिक कम करने की अपील।
• DDA द्वारा 30 जुलाई को 666 पौधे लगाने का विशेष अभियान।
• CAQM द्वारा दिल्ली-NCR के उद्योगों के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स की डेडलाइन 1 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई (Source)।
• दिल्ली-NCR में ट्रकों और बसों को आधुनिक बनाने के लिए 'PARIVARTAN Scheme' की शुरुआत।
• सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली 8,300 करोड़ रुपये की 'Swachh Hawa, Swasth Delhi' योजना (Source)।

वृक्षारोपण और उद्योग मानक

Delhi Development Authority (DDA) ने 30 जुलाई को एक समर्पित plantation drive के तहत 666 saplings लगाए हैं। इसी समय, Commission for Air Quality Management (CAQM) ने दिल्ली-NCR में medium और large उद्योगों के लिए stricter particulate matter (PM) emission standards (50 mg/Nm³) का पालन करने की deadline को दो महीने बढ़ा दिया है, जो अब 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी (Source)। यह extension Central Pollution Control Board (CPCB) की सिफारिशों और उद्योगों के अनुरोध के बाद दिया गया है, हालांकि CAQM का कहना है कि संशोधित मानक तकनीकी रूप से संभव और पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, दिल्ली-NCR में क्लीन मोबिलिटी के लिए ट्रकों और बसों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 30 जुलाई को PARIVARTAN Scheme लॉन्च की गई थी।

दीर्घकालिक पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियां

दिल्ली सरकार ने सात साल की 'Swachh Hawa, Swasth Delhi' Air Pollution Mitigation Plan का अनावरण किया है, जिसका बजट 8,300 करोड़ रुपये है और इसमें World Bank से 65% वित्तीय सहायता मिलती है। यह योजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होनी है (Source)। यह योजना प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लक्षित करती है और हरित क्षेत्रों को बढ़ाना चाहती है। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी Delhi Electric Vehicle Policy का उद्देश्य 2030 तक एक स्वच्छ परिवहन प्रणाली स्थापित करना है, जो विशेष रूप से vehicular emissions को संबोधित करती है, जो दिल्ली के वायु प्रदूषण में 23% योगदान देते हैं।

मिशन 70 लाख प्लांटेशन और स्वच्छता अभियान

Union Home Minister Amit Shah ने 11 जुलाई 2026 को 'Mission 70 Lakh Plantation' के तहत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप की रूपरेखा तैयार की, जिसमें दिल्ली रिज के 6,300 हेक्टेयर क्षेत्र को कानूनी रूप से संरक्षित वन भूमि के रूप में विकसित करना और 1.3 करोड़ से अधिक native plants लगाना शामिल है (Source)। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2026-27 में 70 लाख पेड़ लगाना है, जो पांच साल के भीतर 25% green cover प्राप्त करने के सितंबर 2023 के संकल्प द्वारा समर्थित एक करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 'Green Delhi App' के माध्यम से जनता की भागीदारी भी सुगम बनाई गई है, जबकि Chief Minister Rekha Gupta ने मार्च 2026 में शहरव्यापी cleanliness campaign 'Badal Rahi Hai Dilli' की शुरुआत की थी।