Delhi NCR में बच्चों के अधिकारों के लिए 80 से ज्यादा NGOs ने DCPCR के सामने रखीं बड़ी मांगें
दिल्ली एनसीआर में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में दोबारा सक्रिय हुए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) के सामने 30 जुलाई 2026 को 80 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने बच्चों के अधिकारों से जुड़ी मांगों की एक विस्तृत सूची पेश की है। यह महत्वपूर्ण बैठक 'चाइल्डहुड एन्हांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन' (Chetna) द्वारा SBI फाउंडेशन के समर्थन से आयोजित की गई थी, जो आयोग के लगभग तीन साल तक बिना मुखिया के रहने के बाद Om Prakash Vyas के नए Chairperson के रूप में नियुक्त होने के बाद हुई है। इस सत्र में Chairperson Vyas के साथ आयोग के सदस्य Swati Gupta और Kundan Kanskar भी शामिल हुए।
NGOs की प्रमुख मांगें और आंकड़े
बैठक के दौरान NGOs ने कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाने, आधार कार्ड न होने पर स्कूलों में आसानी से एडमिशन दिलाने, और भीख मांगने व बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के लिए शिक्षा व पुनर्वास कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा, स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर, POCSO Act जैसे कानूनों पर पुलिस की बेहतर समझ, और दिल्ली में Child Care Institutions के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई। राजधानी में बच्चों की स्थिति पर डेटा और रिसर्च की कमी पर भी चिंता जताई गई। अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच DCPCR द्वारा प्रोसेस की गई 2,214 शिकायतों में से 60% से अधिक शिकायतें Right to Education (RTE) से जुड़ी थीं। Chairperson Om Prakash Vyas ने आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों को संबंधित विभागों के सामने उठाया जाएगा और POCSO मामलों, बाल श्रम, ड्रग्स और स्कूल ड्रॉपआउट पर फील्ड-बेस्ड काम किया जाएगा। वहीं, WCD Deputy Director S.M. Ali ने बताया कि कई child welfare schemes कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं, जबकि WCD Secretary Dr. Rashmi Singh ने आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने और सड़क पर रहने वाले बच्चों की मदद करने पर जोर दिया।
दिल्ली सरकार और केंद्र के नए निर्देश
राजधानी में बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 29 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार ने 'Child Protection Month' के तहत Lieutenant-Governor Taranjit Singh Sandhu और Chief Minister Rekha Gupta की समीक्षा के बाद, सभी 5,633 स्कूलों को 31 जुलाई तक child protection committees बनाने का आदेश दिया है। स्कूलों को POCSO Act मामलों के लिए standard operating procedures लागू करने और DCPCR से student safety checklists के लिए कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसके साथ ही, नई दिल्ली में 'Just Rights for Children' द्वारा आयोजित एक नेशनल कंसल्टेशन में Union Minister of State for Women and Child Development, Savitri Thakur ने 2030 तक Child Marriage-Free India के संकल्प को फिर से दोहराया।