Delhi के Nehru Sports Complex में लगेगा Rainwater Harvesting System, Ground Water Level बढ़ाने की तैयारी
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपने sports complexes में rainwater harvesting और groundwater recharge system लगाने जा रहा है। इसमें नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (जिसे Nehru Sports Complex भी कहते हैं) शामिल है। इस initiative की जानकारी Amar Ujala on August 11, 2026 द्वारा दी गई है, जिसका उद्देश्य राजधानी में groundwater levels को बढ़ाना है।
Netaji Subhash Sports Complex में काम और समयसीमा
नेनेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस project के तहत sub-surface water recharge systems विकसित किए जा रहे हैं, जो rainwater को collect और filter करके वापस जमीन में पहुंचाएंगे। ये installations कॉम्प्लेक्स के लिए 2026-27 के दौरान प्लान किए गए maintenance works का हिस्सा हैं, और इसके लिए assigned agency को completion के लिए 120 दिन का समय दिया गया है। यह कदम शहर भर में water conservation को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत उठाया गया है।
दिल्ली सरकार के निर्देश और Monsoon Preparedness
अप्रैल 2026 में, दिल्ली सरकार ने 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट वाले buildings के लिए rainwater harvesting अनिवार्य करने का directive जारी किया था। Lieutenant Governor Tarunjeet Singh Sandhu ने जून 2026 में monsoon preparedness की समीक्षा की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे जून के अंत तक सभी rainwater harvesting systems को fully functional सुनिश्चित करें और future urban planning तथा water conservation के लिए total installed capacity का आकलन करें।
Delhi Jal Board के आंकड़े और Penalties तथा Incentives
Delhi Jal Board (DJB) ने जून 2026 में रिपोर्ट दी थी कि 4,861 में से 4,343 स्कूलों और कॉलेजों में rainwater harvesting systems स्थापित किए जा चुके हैं, और शेष संस्थानों के लिए 30 जून 2026 की deadline तय की गई थी। सरकार के अनिवार्य RWH नियमों का पालन न करने पर penalties लग सकती हैं, जिसमें water bills में 1.5-गुना वृद्धि और लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर water supply disconnection शामिल है। इसके विपरीत, functional systems होने पर incentives मिलते हैं जैसे water bills पर 10% discount, wastewater recycling भी करने वालों के लिए यह छूट 15% हो जाती है, और system installation के लिए ₹50,000 तक की subsidies मिलती हैं।