दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए लागू हुआ नया नियम, अब पहले ही उठाए जाएंगे कड़े कदम

दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों ने प्रदूषण से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण के प्रतिबंधों को पहले ही लागू करने की अनुमति दी गई है। इस नए ढांचे के तहत, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम तब उठाया जाएगा जब प्रदूषण का स्तर गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तक पहुंचने से पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। यह बदलाव पिछले नियमों से अलग है, जिसमें कार्रवाई करने से पहले AQI के खराब होने का इंतजार किया जाता था। इस बारे में अधिक जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति में दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 28 सितंबर 2026 को हुई अपनी 30वीं बैठक में इस संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इस नई योजना में गंभीरता के चार चरणों में बांटे गए 48 विशेष उपाय शामिल हैं। सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री ने बताया कि नवंबर 2025 के बाद से इस ढांचे में किए गए ये पहले बड़े बदलाव हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत मौसम संबंधी डेटा का उपयोग करके प्रदूषण को समय से पहले रोकना है।

संशोधित जीआरएपा (GRAP) के तहत कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। इसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाले गैर-बीएस-VI डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए निर्माण कार्य की निगरानी को बढ़ाया गया है और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर जुर्माना पहले ही लगाया जाएगा। ये सभी उपाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू होंगे ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समान रुख अपनाया जा सके।