दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों को पहले ही लागू करने की अनुमति दी गई है। इस नए ढांचे के तहत, भारत मौसम विज्ञान विभाग और उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम उठाने के लिए एक्यूआई के गंभीर स्तर तक पहुंचने का इंतजार करने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है। इस संबंध में अधिक जानकारी पीआईबी प्रेस रिलीज पर उपलब्ध है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 28 सितंबर 2026 को अपनी 30वीं बैठक में स्वीकृत इस संशोधित योजना में चार चरणों में 48 विशिष्ट उपाय शामिल किए गए हैं। आयोग के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री ने बताया कि नवंबर 2025 के बाद से ढांचे में ये पहले व्यापक बदलाव हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत मौसम संबंधी डेटा का उपयोग करके प्रदूषण को समय से पहले कम करना है। इसमें पड़ोसी राज्यों के गैर-बीएस-6 डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है।
संशोधित ग्रेप के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण परियोजनाओं के लिए निगरानी का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा डीजल जनरेटर के उपयोग पर पहले ही जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होते हैं।
