प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों पर रोक, हजारों मजदूरों की दिहाड़ी पर संकट

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि दफ्तरों के कामकाज में भी बदलाव किया गया है। CAQM ने दिल्ली और आसपास के पांच जिलों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर—के सरकारी और निजी दफ्तरों को निर्देश दिया है कि 5 से 20 नवंबर तक केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएं, बाकी वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली सरकार ने यह नियम 1 नवंबर से ही लागू कर दिया है।

इसके अलावा, सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-BS-VI वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 28 फरवरी तक डबल पार्किंग चार्ज वसूला जाएगा। साथ ही, PUC सर्टिफिकेट की जांच भी बेहद सख्ती से की जाएगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन पाबंदियों के कारण प्रवासी मजदूरों में अस्थिरता पैदा होती है। जब काम रुकता है, तो मजदूर अपने राज्यों को लौट जाते हैं, और उन्हें दोबारा बुलाने में तीन महीने तक का समय लग सकता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी और मजदूरों को आर्थिक नुकसान होता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन प्रतिबंधों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि 2018 से 2025 के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में हवा की गति कम होने के कारण वायु गुणवत्ता 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंच जाती है। हालांकि अक्टूबर में दिल्ली की हवा एक दशक के सबसे साफ स्तर (औसत AQI 167) पर थी, लेकिन नवंबर की संभावित गिरावट को रोकने के लिए ये कदम जरूरी माने जा रहे हैं।