दिल्ली-NCR में 2031 तक बंद होगी पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री, केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी उपलब्ध
अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और आने वाले समय में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक विशेष समिति ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सिफारिश की है कि 1 जनवरी 2031 से दिल्ली-NCR में नई पेट्रोल और डीजल प्राइवेट वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि 2031 के बाद यहां केवल दिल्ली एनसीआर इलेक्ट्रिक कार और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन ही सड़कों पर उतरेंगे।
इस बड़े बदलाव को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक चरणबद्ध योजना तैयार की है। लक्ष्य यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की पैठ धीरे-धीरे बढ़ाई जाए, ताकि बाजार में 2027 तक 20%, 2028 तक 45% और 2029 तक 70% हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो जाए। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2030 तक कुल वाहनों के बेड़े में कम से कम 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो।
टू-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए भी सख्त नियम
सिर्फ कारों ही नहीं, बल्कि टू-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए भी समय सीमा तय की गई है। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसे 1 जुलाई 2027 से एनसीआर के हाई-डेंसिटी जिलों में भी लागू किया जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में होने वाले सभी नए टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए ही सीमित होंगे।
प्रदूषण कम करने की इस मुहिम में केंद्र सरकार ने भी साथ दिया है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE-3) मानकों को 2027-28 से 2031-32 के वित्तीय वर्ष तक लागू किया जाएगा, जिससे ऑटोमोबाइल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 17% की कमी लाने का लक्ष्य है।
इसके अलावा, CAQM ने BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है और प्रस्ताव दिया है कि 2030 तक सभी शेष BS-IV मॉडलों को पूरी तरह हटा दिया जाए। इस बदलाव के बीच, यूलर मोटर्स के सीईओ सौरव कुमार ने अन्य राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वे दिल्ली के ईवी पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाएं ताकि कमर्शियल वाहनों के विद्युतीकरण में तेजी आ सके।