दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किए CAG रिपोर्ट्स और नए बिल
दिल्ली विधानसभा का 2026 का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त 2026 तक तय किया गया है। पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने दो Comptroller and Auditor General (CAG) रिपोर्ट्स पेश कीं। इनमें रिपोर्ट नंबर 01 (साल 2026) जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के खातों से संबंधित है, और रिपोर्ट नंबर 02 (साल 2026) जो 2024-2025 के लिए राजधानी की राज्य वित्त स्थिति पर केंद्रित है, शामिल हैं। सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसने सत्र के विधायी एजेंडे को अंतिम रूप दिया (Source)। सत्र के पहले दिन महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और एजेंडा सदन के पटल पर रखे गए।
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा पेश किया जाएगा नया बिल
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा "The Delhi Bed and Breakfast Establishments (Repeal) Bill, 2026" पेश करने के लिए निर्धारित हैं। इस कानून का उद्देश्य मौजूदा 'The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007' को इसके 2010 और 2021 के संशोधनों के साथ निरस्त करना है। यह निर्णय दो महीने पहले मालवीय नगर में हुई एक दुखद आग की घटना के बाद लिया गया है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही, एक नई 'Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026' का ड्राफ्ट 26 मई को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था, जिसमें एक सरल सेल्फ-सर्टिफिकेशन और सेल्फ-रिन्यूअल फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है। मालवीय नगर की घटना के बाद इस कानून को निरस्त करने का कदम उठाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण बिल और विधायी एजेंडा
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में 6 अगस्त को स्वीकृत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के विधायी एजेंडे में, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद द्वारा Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) से संबंधित एक अधिसूचना को पटल पर रखना शामिल है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं: "The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Bill, 2026", जो 2011 के अधिनियम को निरस्त करना चाहता है, और "Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010" में संशोधन करने वाला एक बिल (Source)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फरवरी 2025 में पदभार संभाला था। सत्र के दौरान कई अहम बिल और नोटिफिकेशन सदन में पेश किए जा रहे हैं।