प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए MCD का विंटर एक्शन प्लान, लागू होंगे कड़े नियम
सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। हाल ही में 4 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 187 दर्ज किया गया, जिसे देखते हुए नगर निगम (MCD) ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक 'विंटर एक्शन प्लान' तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर उड़ने वाली धूल और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि शहर में रोजाना करीब 180 टन सड़क धूल जमा होती है।
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए MCD ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वर्तमान में 167 वॉटर स्प्रिंकलर और 28 एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1,000 मोटर चालित कचरा उठाने वाले कर्मियों को लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार 3.94 अरब रुपये के 10 साल के कार्यक्रम के तहत 30 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मैकेनिकल स्वीपर खरीदने के लिए अनुदान देगी, ताकि 250 वार्डों की 609 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई की जा सके।
सख्त नियम और नई पाबंदियां
प्रदूषण रोकने के लिए केवल मशीनों का ही नहीं, बल्कि नियमों का भी सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अक्टूबर से 'नो PUCC, नो फ्यूल' नियम को सख्ती से लागू कर दिया है, जिसके तहत बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, तकनीक का उपयोग करते हुए एक AI-पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है, जिसकी निगरानी 334 प्रवर्तन टीमें कर रही हैं।
आने वाले समय में कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे:
- निर्माण पर रोक: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर पाबंदी रहेगी।
- डेमोलिशन बैन: 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी।
- वाहनों पर लगाम: पीक विंटर सीजन में दिल्ली के बाहर के गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा।
- वर्क फ्रॉम होम: दफ्तरों को सलाह दी गई है कि वे 28 फरवरी 2027 तक 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करें।
कमिश्नर संजीव खिरवार के नेतृत्व में MCD अब IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक पांच साल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ताकि बायोमास जलाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन जैसे प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की जा सके। हालांकि, नियमों के पालन में चुनौतियां बरकरार हैं; साल 2024 में निर्माण उल्लंघन पर 5.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वास्तव में केवल 45 लाख रुपये ही वसूल हो पाए हैं।