Delhi Master Plan 2047 Unveiled: Massive Road Expansion और Land Pooling Policy से बदलेगी राजधानी की तस्वीर
Union government ने officially गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को Master Plan for Delhi 2047 (MPD-2047) notify कर दिया है, जिसका उद्देश्य राजधानी को 'Viksit Bharat 2047' vision के तहत inclusive और globally competitive city बनाना है (Source)। इस framework को Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal ने Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu और Chief Minister Rekha Gupta की presence में announce किया, जो Delhi के urban extension areas में लगभग 200 square kilometers पर urban expansion के लिए comprehensive roadmap प्रदान करता है (Source) (Source)।
- Master Plan for Delhi 2047 officially notified on Thursday, August 20, 2026.
- Aims to transform Delhi into an inclusive and globally competitive city aligned with 'Viksit Bharat 2047'.
- Land pooling policy strengthened with reduced entry thresholds.
- DDA adopting an 'infrastructure-first' approach including 600 kilometers of new roads.
Land Pooling Policy और Redevelopment में बड़े बदलाव
इस plan का centerpiece land pooling policy को strengthen करना है, जिसमें अब reduced entry thresholds शामिल हैं। Land pooling के लिए minimum sector size को घटाकर 20 hectares कर दिया गया है, जो पहले 100-acre requirement था, जबकि Town Planning Schemes (TPS) के लिए minimum area भी 20 hectares set किया गया है (Source)। Delhi Urban Development Minister Ashish Sood ने note किया कि redevelopment के regulations को significantly simplified और citizen-friendly बना दिया गया है, साथ ही Delhi Development Authority (DDA) ने 'infrastructure-first' approach अपनाई है जिसके तहत 600 kilometers के new roads का upfront development शामिल है (Source)।
DDA के Development Models और Registration Status
Nodal agency के रूप में DDA multiple development models introduce कर रहा है, जिसमें voluntary assembly और consortium-based approaches शामिल हैं, जिससे 20 hectares से अधिक के contiguous parcels वाले landowners authority के साथ directly engage कर सकते हैं। July 2026 तक, इस policy के तहत 7,615 से अधिक applications आ चुकी हैं और 7,885 hectares से ज्यादा land register हो चुकी है (Source)। Notably, 16 sectors ने 70% contiguity threshold reach कर लिया है, जिसमें Planning Zone P-II का Sector 8B—जो Gadi Khasro और Ibrahimpur villages को cover करता है—implement होने के लिए first sector के तौर पर already notify हो चुका है (Source)।
New Homes और Zoning Reforms
MPD-2047 का उद्देश्य 2047 तक लगभग 40 lakh new homes का construction facilitate करना है, जिसमें land pooling mechanism के जरिए 12 lakh units projected हैं। यह plan Urban Extension Road-II corridor के साथ 400 तक के Floor Area Ratio के साथ high-density mixed-use development introduce करता है और residential plots के अंदर inclusive zoning allow करता है (Source)। इसके अलावा, DDA उन areas में Town Planning Schemes के जरिए mandatory land pooling enable करने के लिए DD Act में amendments पर work कर रहा है जहाँ voluntary participation को hurdles का सामना करना पड़ा है (Source)।