Delhi Master Plan-2047: TOD Zones में Leased Plots को Freehold में बदलने की मंजूरी

नए अनावरण किए गए Delhi Master Plan-2047 (MPD-2047) के तहत, Transit-Oriented Development (TOD) corridors में स्थित व्यक्तिगत leased plots अब freehold status में conversion के लिए योग्य हैं। Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal द्वारा 20 August 2026 को घोषित यह पहल, private sector participation को प्रोत्साहित करने और अधिक organized urban development को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है (Source)। इस initiative के तहत, property owners को conversion process के लिए सभी outstanding dues को clear करना होगा और necessary approvals प्राप्त करनी होगी, हालांकि यह policy institutional leased plots को इस conversion scheme से explicitly exclude करती है (Source)।

DDA की भूमिका और FAR के प्रावधान

Delhi Development Authority (DDA) को TOD projects के implementation और building plans की oversight के लिए nodal agency के रूप में designated किया गया है। Plan के key provisions में TOD zones में 500 तक increased Floor Area Ratio (FAR) शामिल है, जिसका उद्देश्य high-density, accessible living environments को boost करना है। MPD-2047 का overarching goal 2047 तक 40 lakh से अधिक new homes के construction को facilitate करना है, जिसमें transit corridors के पास strategically located 18 lakh affordable housing units शामिल हैं (Source)।

नेताओं की प्रतिक्रिया और आधिकारिक लागू होना

Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने master plan के लिए अपना support express किया और इसे अधिक accessible city के लिए एक vital roadmap बताया, जबकि Delhi Minister Ashish Sood ने note किया कि framework society के सभी sections के लिए housing और facilities ensure करता है, विशेष रूप से green areas में land pooling के माध्यम से। 22 August 2026 तक updated official DDA records के अनुसार, detailed land use mapping भी शामिल करने वाला यह plan, Gazette of India में its publication के बाद अब officially in effect है (Source)।