Delhi Master Plan 2047 Launch: विकास और स्थिरता का नया रोडमैप जारी, 3.2 करोड़ आबादी का लक्ष्य
Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने 20 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर 'Master Plan for Delhi 2047' (MPD-2047) लॉन्च किया है, जिसे 'Roadmap for Viksit Delhi' कहा गया है। यह ढांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'Viksit Bharat 2047' विजन और 'Sapta Dhara' रणनीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य 2047 तक 3.2 करोड़ (32 million) की अनुमानित आबादी को बसाना है। इस योजना को Delhi Development Authority (DDA) द्वारा Lieutenant Governor Sardar Taranjit Singh Sandhu की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2026 को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे अंतिम अधिसूचना के लिए Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) को भेजा गया है (Source)।
- Delhi Chief Minister Rekha Gupta द्वारा 'Master Plan for Delhi 2047' (MPD-2047) लॉन्च।
- 2047 तक 3.2 करोड़ आबादी को समायोजित करने और लगभग 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य।
- Delhi Metro नेटवर्क का विस्तार 695 किलोमीटर तक करने की घोषणा।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए Yamuna River floodplain और 70 परिधीय गांवों के लिए विशेष नियम।
वर्टिकल डेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोविजंस
नई रेगुलेशंस के केंद्र में वर्टिकल डेवलपमेंट और पूरे शहर में बढ़े हुए Floor Area Ratio (FAR) के प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य लगभग चार लाख (four million) नए घरों के निर्माण को सुगम बनाना है। यह योजना 'infrastructure-first' अप्रोच को अपनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नए विकास के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं—जैसे सड़कें, ट्रांजिट, सीवरेज और बिजली—भी स्थापित हों। Union Minister Manohar Lal ने घोषणा की कि MPD-2047 फ्रेमवर्क के तहत Delhi Metro network का विस्तार 695 किलोमीटर तक किया जाएगा (Source)।
पर्यावरण पहल और जोनिंग रेगुलेशंस
योजना के तहत पर्यावरण पहलों में 70 परिधीय गांवों के लिए 'Green Development Area' (GDA) फ्रेमवर्क, सरकारी और संस्थागत इमारतों पर सोलर पैनल के लिए निर्देश, और 'agriculture-cum-solar' फार्म्स को बढ़ावा देना शामिल है। Yamuna River floodplain के लिए सख्त जोनिंग रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे, जिन्हें O1 नॉन-कंस्ट्रक्शन जोन और O2 रीक्रिएशनल जोन में बांटा गया है। इसके अलावा, योजना पुराने दो-मंजिला DDA यूनिट्स के पुनर्विकास के लिए एक समान नीतियां पेश करती है और अप्रूवल को आसान बनाने तथा 'ease of doing business' को बढ़ाने के लिए Unified Building Bye-Laws 2016 में संशोधन लागू करती है (Source)। इस मास्टर प्लान के निर्माण में GNCTD, MCD, NDMC, Delhi Jal Board, DMRC, और National Capital Region Transport Corporation जैसे निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शामिल रहा है।