दिल्ली मास्टर प्लान-2047 आधिकारिक रूप से नोटिफाइड, हायर FAR और वर्टिकल डेवलपमेंट को मिली मंजूरी

दिल्ली मास्टर प्लान-2047 को आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त 2026 को जारी और नोटिफाइड कर दिया गया है, जो राजधानी के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे Union Minister of Housing and Urban Affairs Manohar Lal ने Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu और Chief Minister Rekha Gupta की उपस्थिति में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी और भविष्य की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि लगभग 4 मिलियन किफायती आवास यूनिट्स का विकास किया जा सके। इस नए प्लान के मुख्य प्रावधानों में 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लॉटों के लिए बढ़ा हुआ Floor Area Ratio (FAR) शामिल है, जो विशिष्ट आकार, भूमि उपयोग और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर है।

वर्टिकल डेवलपमेंट और ऊंचाई की सीमा

यह प्लान वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है और मानक 18 मीटर की ऊंचाई की सीमा को हटाने का प्रस्ताव करता है, हालांकि हवाई अड्डों, ऐतिहासिक स्थलों और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों के पास सीमाएं बनी हुई हैं (Source)। इसके अलावा, Chief Minister Rekha Gupta ने घोषणा की है कि 30 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित इमारतों की ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल गतिविधियां की अनुमति दी जाएगी। Delhi Development Authority (DDA) ने इस योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें समावेशी ज़ोनिंग को शामिल किया गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई के आधार पर आवासीय क्षेत्रों के भीतर आवश्यक सेवाएं और छोटे पैमाने के प्रतिष्ठानों की अनुमति मिलती है।

पुनर्विकास और stakeholder बैठकें

पुरानी DDA सोसायटियों और कॉलोनियों को आधुनिक बनाने के लिए पुनर्विकास प्रावधान पेश किए गए हैं। व्यापक कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, DDA 23 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों में 20 stakeholder बैठकों का आयोजन करेगा। DDA Commissioner (Planning) Manju Paul भूमि प्वूलिंग, मेट्रो नेटवर्क एकीकरण और कमर्शियल भूमि उपयोग से संबंधित सार्वजनिक पूछताछ का सक्रिय रूप से समाधान कर रही हैं। नए ढांचे के तहत औद्योगिक विकास और भूमि उपलब्धता पर चर्चा के लिए CII, FICCI, PHD Chamber, ASSOCHAM और DSIIDC सहित उद्योग निकाय भी शामिल हैं (Source)।