दिल्ली मास्टर प्लान 2047 आधिकारिक रूप से अधिसूचित: चार नए लिंक कॉरिडोर और कंजेशन प्राइसिंग की घोषणा
दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण Master Plan for Delhi-2047 (MPD-2047) को आधिकारिक तौर पर गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। Central Government की 'Viksit Bharat@2047' विजन के तहत तैयार इस comprehensive strategy को 12 अगस्त 2026 को Delhi Development Authority (DDA) द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस plan का मुख्य उद्देश्य 2047 तक अनुमानित 3.2 करोड़ population की जरूरतों को पूरा करना है, जिसके लिए 40 lakh additional dwelling units के निर्माण की आवश्यकता होगी।
चार नए लिंक कॉरिडोर और कंजेशन प्राइसिंग की शुरुआत
इस plan की एक मुख्य विशेषता दिल्ली को National Capital Region (NCR) से जोड़ने के लिए four new link corridors का विकास करना है, जिससे vehicular pressure कम हो सके और traffic congestion से राहत मिल सके। इसके अलावा, plan में congestion pricing का framework भी पेश किया गया है, जिसके तहत high-traffic zones में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा। officials ने स्पष्ट किया है कि peak hours में private vehicle usage को हतोत्साहित करने और public transport को बढ़ावा देने वाली इस नीति के तहत specific implementation और zone identification जैसे कि Transit-Oriented Development (TOD) nodes और Walled City जैसे heritage areas के लिए Delhi Traffic Police और transport agencies के बीच further stakeholder consultations और coordination की जाएगी।
मेट्रो विस्तार और शहरी बदलाव
इस policy के तहत कई sweeping urban changes किए गए हैं, जिनमें transit stations के 500-meter radius के भीतर अधिकांश building height restrictions को हटाना और Floor Area Ratio (FAR) को बढ़ाकर 500 करना शामिल है ताकि high-density, mixed-use development को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त, plan में Delhi Metro network को 416 km से बढ़ाकर 695 km करने और six new Regional Rapid Transit System (RRTS) corridors विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। environmental restoration को प्राथमिकता देते हुए Yamuna floodplains के 180 sq km क्षेत्र को no-construction zones के रूप में नामित किया गया है।
अनाधिकृत कॉलोनियों का पुनर्विकास और नेतृत्व
इस approval से जुड़ी DDA meeting की अध्यक्षता Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu ने की। Union Minister Manohar Lal Khattar और Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने world-class और inclusive city के निर्माण में इस plan की भूमिका पर जोर दिया, जिसमें unauthorized colonies के redevelopment और 'Jahan Jhuggi, Wahan Makan' initiative के माध्यम से slum rehabilitation पर विशेष focus किया गया है।