Union Government ने Delhi Master Plan-2047 को किया आधिकारिक तौर पर अधिसूचित, शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार
Union Government ने गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर Master Plan for Delhi-2047 को अधिसूचित कर दिया है, जो राजधानी के infrastructure और urban growth के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस plan से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- Union government द्वारा Master Plan for Delhi-2047 की आधिकारिक अधिसूचना जारी।
- DDA द्वारा 12 अगस्त 2026 को draft plan को formal approval दिया गया था।
- इस योजना का लक्ष्य 2047 तक लगभग 3.2 crore की आबादी के लिए आवास और बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
- योजना के तहत 30 से 40 लाख affordable housing units के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
Master Plan for Delhi-2047 की मुख्य बातें और housing plan
यह notification 12 अगस्त 2026 को Delhi Development Authority (DDA) द्वारा draft plan को formal approval मिलने के बाद आया है। इस meeting की अध्यक्षता Delhi Lieutenant Governor और DDA Chairman Taranjit Singh Sandhu ने की थी, जिसमें DDA Vice-Chairman N Saravana Kumar भी शामिल थे। यह plan Centre के 'Viksit Bharat @ 2047' vision के साथ align करता है और इसे Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal, Delhi Chief Minister Rekha Gupta और Lieutenant Governor Sandhu द्वारा unveil किया गया था (Source)।
आवासीय विकास और Urban Growth की रणनीतियाँ
यह plan 2047 तक लगभग 3.2 crore की projected population को accommodate करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 30 से 40 lakh affordable housing units के construction को priority दी गई है। Key strategies में mass-transit routes के साथ Transit-Oriented Development (TOD) और Lutyens' Bungalow Zone तथा airport corridors जैसे sensitive areas को छोड़कर vertical growth के लिए height and density restrictions में relaxation शामिल है। Land pooling और redevelopment projects में private sector developers की बड़ी भूमिका होगी। Infrastructure को streamline करने के लिए government ने Unified Building Bye-Laws (UBBL)-2016 में amendments approve किए हैं, जिससे DPCC, DJB और Forest Department सहित विभिन्न bodies से No Objection Certificates (NOCs) की prior requirements खत्म हो गई हैं (Source)।
Infrastructure Expansion और Environmental Safeguards
Infrastructure expansion एक core pillar बना हुआ है, जिसमें Delhi Metro network को 416 km से बढ़ाकर 695 km करने का projection है, साथ ही 383 km RRTS lines और 24-hour metro operations की शुरुआत शामिल है। Environmental safeguards के तहत Yamuna floodplains और Ridge के 180 square kilometers के लिए strict protections दी गई हैं और core O-Zone में concrete structures पर ban है। Economically, यह plan data centers, startup hubs और co-working spaces के development को promote करता है। Unveiling के दौरान Minister Manohar Lal ने emphasize किया कि यह initiative housing और pollution issues को resolve करने के लिए 'triple engine' governance model की efficiency का उपयोग करती है। Chief Minister Rekha Gupta ने slum rehabilitation और 30-meter-wide roads पर commercial ground-floor activity के लिए specific provisions highlight किए, जबकि Lieutenant Governor Sandhu ने note किया कि यह roadmap Prime Minister के 'Sapt-Dhara' vision के माध्यम से sustainable, inclusive development ensure करता है (Source)।