दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए Master Plan for Delhi (MPD) 2047 को आधिकारिक तौर पर गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह नया प्लान शहर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का विस्तार करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा पेश करता है। इस प्लान के तहत होटल, बजट होटल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्टहाउस का विकास कमर्शियल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल एरिया, होलसेल मार्केट और रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स जैसे ट्रांसपोर्ट हब सहित विभिन्न जोन में किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए PIB Release देख सकते हैं।
न नए दिशानिर्देशों के तहत,
कम से कम 24 मीटर चौड़ाई वाले इंडस्ट्रियल प्लॉट पर होटल बनाए जा सकते हैं, जबकि बजट होटल के लिए कम से कम 12 मीटर चौड़ाई होना जरूरी है। 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित होटल 375 तक के फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के पात्र हैं। इसके अलावा, प्लान रेजिडेंशियल एरिया में गेस्टहाउस और बोर्डिंग फैसिलिटी की अनुमति देता है। वहीं, Bed & Breakfast (B&B) ऑपरेशन राज्य और केंद्र के आगामी दिशा-निर्देशों के अनुसार चलेंगे, जिसके तहत वर्तमान में एक ड्राफ्ट दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 की समीक्षा की जा रही है।
MPD 2047 रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन के लिए "नेगेटिव लिस्ट" फ्रेमवर्क अपनाकर लैंड-यूज़ प्लानिंग में बदलाव करता है, जिसमें विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों की पहचान की जाती है जबकि बाकी सभी की अनुमति होती है। ओल्ड दिल्ली को फिर से जीवंत करने के लिए,
प्लान हेरिटेज बिल्डिंग्स को बुटीक होटल, कैफे, गैलरी और संग्रहालयों में बदलने का प्रस्ताव देता है। इसके अलावा, यह पहल "24-घंटे के शहर" की अवधारणा का समर्थन करती है, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था और नाइटलाइफ़ को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सर्किटों को विस्तारित परिचालन घंटों के रूप में नामित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस योजना को दिल्ली के समग्र और भविष्य के लिए तैयार विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उपराज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधू ने वर्टिकल ग्रोथ और स्थायी बुनियादी ढांचे पर इस रोडमैप के फोकस पर जोर दिया, जबकि डीडीए के उपाध्यक्ष श्री एन. सरवण कुमार ने कहा कि इन-सिटू पुनर्वास परियोजनाओं में डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए 60% लाभकारी घटक शामिल होगा। NAREDCO दिल्ली के अध्यक्ष हर्षवर्धन बंसल ने भूमि उपयोग के लिए इसके लचीले दृष्टिकोण के लिए योजना की सराहना की। इस विकास में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सचिव सुश्री डी. थारा और मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए
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