Delhi Master Plan 2047 Approved: Private Developers को बढ़ावा और Slum Rehabilitation के लिए बड़े बदलाव

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2026 को Master Plan for Delhi-2047 (MPD-2047) को मंजूरी दे दी है। यह योजना वर्तमान में Ministry of Housing and Urban Affairs से अंतिम notification का इंतजार कर रही है, जिसके इस सप्ताह आने की उम्मीद है। नए ढांचे के तहत, DDA ने in-situ slum rehabilitation के लिए Floor Area Ratio (FAR) को Economic Weaker Section (EWS) हाउसिंग कंपोनेंट और ओपन मार्केट सेल के remunerative कंपोनेंट दोनों के लिए बढ़ाकर 500 कर दिया है। इससे पहले ये सीमाएं क्रमशः 400 और 300 थीं।

Slum Clusters के लिए रणनीति और PPP मॉडल

MPD-2047 JJ clusters के लिए दो-तरफा रणनीति का उपयोग करता है, जिसमें in-situ प्रोजेक्ट्स के लिए 'Jahan Jhuggi Wahan Makan' पॉलिसी और ecologically sensitive land पर स्थित झुग्गियों के लिए relocation विकल्प शामिल हैं। यह योजना public-private partnerships (PPP) के माध्यम से rehabilitation में तेजी लाना चाहती है, क्योंकि अब तक केवल Ashok Vihar और Kalkaji प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं। DDA की प्लानिंग के साथ-साथ, Delhi Assembly ने हाल ही में Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act में संशोधन पास किए हैं। इन बदलावों से slum dwellers के लिए eligibility cut-off date को 10 साल बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब 1 जनवरी 2025 या उससे पहले मौजूद यूनिट्स शामिल हैं।

विशेषज्ञों की राय और योजना में शामिल विभाग

NAREDCO Delhi के president Harsh Vardhan Bansal ने कहा कि 2047 तक दिल्ली को लगभग 4 million अतिरिक्त घरों की आवश्यकता होगी। WRI India में urban development की associate director Prerna Mehta ने जोर दिया कि बुनियादी ढांचे का विस्तार शहर के vertical growth के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। इस master plan की तैयारी में GNCTD, MCD, NDMC, DJB, DMRC, NCRTC और विभिन्न Resident Welfare Associations (RWAs) सहित कई संस्थाओं के साथ व्यापक चर्चा शामिल थी।