Delhi Master Plan 2047 हुआ पास, Experts ने पुराने Data और Public Input को लेकर उठाए सवाल
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को Lieutenant Governor तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में Master Plan for Delhi (MPD) 2047 को मंजूरी दे दी है। यह प्लान राजधानी के शहरी विकास को दिशा देगा और इसे केंद्र सरकार के "Viksit Bharat 2047" विजन के साथ जोड़ा गया है। यह प्लान अब Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) की आखिरी मंजूरी और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। हालांकि, इस मंजूरी के बाद एक्सपर्ट्स ने अप्रूवल प्रक्रिया और पुराने डेटा के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुराने Data और Public Consultation पर उठे सवाल
क्रिटिक्स और DDA के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर अशोक कुमार जैन ने बताया है कि Master Plan 2047 में 2011 के census डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 2026 में नया census चल रहा है। जैन ने DDA बोर्ड द्वारा बिना public objections और suggestions मांगे सीधे ड्राफ्ट प्लान पास करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले की consultations Master Plan 2041 के लिए थीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरीके से भविष्य में कानूनी परेशानियां आ सकती हैं और मांग की है कि इस प्लान को जनता और सिविल सोसाइटी संगठनों के सामने दोबारा पेश किया जाए। इससे पहले Master Plan for Delhi-2041 में तीन साल से ज्यादा की देरी हुई थी, जिसे DDA ने फरवरी 2023 में पास किया था लेकिन वह केंद्र के पास लंबित था.
Sustainable Growth और नए Policy बदलाव
इन चिंताओं के बावजूद, Lieutenant Governor संधू ने कहा कि यह नया Master Plan "sustainable and inclusive urban growth, with greater Ease of Doing Business, Ease of Living, और एक cleaner, greener capital" के लिए रोडमैप तैयार करेगा। DDA ने Unified Building Bye-Laws (UBBL) 2016 में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे अलग-अलग एजेंसियों से अलग से No-Objection Certificates लेने की जरूरत खत्म करके बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
Housing और Yamuna Floodplain से जुड़े नियम
इस प्लान का उद्देश्य affordable housing को बढ़ावा देना है। इसमें core Yamuna floodplain में concrete structures बनाने पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा, Transit-Oriented Development (TOD) पॉलिसी लाई गई है जो Metro और rail corridors के पास high-rise construction की अनुमति देती है, जिससे 1.7 मिलियन dwelling units मिलने की संभावना है। Land Pooling Policy में बदलाव के तहत sector development के लिए न्यूनतम क्षेत्र को कम किया गया है और जमीन मालिकों को सीधे DDA से संपर्क करने की अनुमति दी गई है।