दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के मामलों के लिए 427 नए पदों को मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने 15 सितंबर 2026 को 53 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए 427 नए सपोर्ट स्टाफ पदों को मंजूरी दे दी है। यह कदम महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर कुल 37.37 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इस प्रस्ताव को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विधि विभाग के साथ चर्चा के बाद आगे बढ़ाया गया था। वित्त विभाग ने मंजूरी देते हुए एक शर्त रखी है कि मौजूदा 415 अदालतों में खाली पड़े 243 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। इससे अदालतों का नियमित कामकाज प्रभावित नहीं होगा। उपराज्यपाल ने पहले ही इन अदालतों के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के स्तर पर 53 न्यायिक पदों को मंजूरी दे दी थी।

स्वीकृत किए गए नए पदों का विवरण

इन 427 नए स्वीकृत पदों में कई तरह की भूमिकाएं शामिल हैं। इनमें 58 रीडर या सीनियर जुडिशल असिस्टेंट, 58 सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर, 58 प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर, 58 अह्मद या जुडिशल असिस्टेंट और 58 असिस्टेंट अह्मद या जूनियर जुडिशल असिस्टेंट पद शामिल हैं। इसके अलावा 20 स्टाफ कार ड्राइवर और 117 मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद भी शामिल हैं, जिसमें 10 प्रतिशत लीव रिजर्व भी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार इस विस्तार से दिल्ली की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव अरुण यादव ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने नए पदों के साथ-साथ लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।