Delhi Laxmi Yojana: योजना के तहत 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 1.5 लाख आवेदन हुए जमा
Delhi Laxmi Yojana को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार, 6 अगस्त तक इस योजना के तहत 4.25 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और लगभग 1.5 लाख आवेदन फाइनल रूप से जमा किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे प्रतिमाह 2,500 रुपये की राशि दी जाती है।
• 4.25 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन
• 1.5 लाख आवेदन हुए सफलतापूर्वक जमा
• महिलाओं के बैंक खातों में आते हैं 2,500 रुपये
• Shalimar Bagh कैंप का मुख्यमंत्री ने किया दौरा
शालिमार बाग कैंप का निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को Shalimar Bagh में एक योजना कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तथा व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। महिलाओं ने इस पहल के लिए उत्साह जताया, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और इसे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक के रूप में शालिमार बाग की पात्र महिलाओं के आवेदन फॉर्म की खुद समीक्षा की और साइन किए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों के कर्तव्यों पर जोर देते हुए समय पर लाभ सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में देरी रोकने की बात कही।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र महिलाओं के आवेदन सरल, पारदर्शी और समय पर प्रोसेस किए जाएं ताकि लाभार्थियों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक आसानी से पहुंचे। सरकार महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 'Delhi Laxmi Yojana' सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देने का संकल्प है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अन्य जानकारी
जो नागरिक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे http://dly.delhi.gov.in पर जा सकते हैं या अपने नजदीki रजिस्ट्रेशन कैंप में विजिट कर सकते हैं। सरकार का व्यापक लक्ष्य यह है कि दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जिसमें साफ-सफाई और बुनियादी बुनियादी ढांचे का विस्तार शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।