कोर्ट में पुलिस अधिकारी ने दिखाई रिवॉल्वर, गुस्से में दिल्ली के वकीलों ने किया काम बंद

इसी बीच, दिल्ली की एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह मस्जिद ग्रेड II हेरिटेज संरचना है और वक्फ अधिसूचित संपत्ति है, जिसकी सेवाएं 7 अक्टूबर, 2026 को काट दी गई थीं।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इमाम मोहम्मद हारून द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इमाम की कानूनी स्थिति और संपत्ति के स्टेटस को लेकर तथ्यों में गंभीर विवाद है। इस मस्जिद में करीब 800 लोग नमाज पढ़ते हैं और यह NDMC की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। हालांकि, NDMC का कहना है कि सुरक्षा कारणों और चल रहे विध्वंस कार्य की वजह से सेवाओं को बहाल करना संभव नहीं है।

इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से हस्तक्षेप की अपील की है, जबकि जमाइत उलेमा-ए-हिंद ने मस्जिद के संरक्षण के लिए ज्ञापन सौंपा है। AAP विधायक अमानतुल्ला खान ने भी इस संरचना की हेरिटेज स्थिति पर चिंता जताई है। फिलहाल, पुलिस निगरानी में जुमे की नमाज तो हो रही है, लेकिन मस्जिद में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।