Delhi Lakshmi Yojana: 1 अगस्त से शुरू हुई योजना को मिले 6 लाख रजिस्ट्रेशन, सीएम के विधानसभा क्षेत्र में मिला मिक्स्ड रिस्पांस
दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना 'Delhi Lakshmi Yojana' के ऑनलाइन पोर्टल पर 1 अगस्त 2026 को खुलने के बाद से अब तक लगभग 6 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज हो चुके हैं। यह पहल पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कुल 17 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है और यह लक्ष्य पूरा होने तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। वित्तीय सहायता की पहली किस्त 28 अगस्त 2026 को आने वाले रक्षाबंधन के आसपास मिलने की संभावना है।
- दिल्ली में महिलाओं के लिए 'Delhi Lakshmi Yojana' के तहत 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए पूरे।
- पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- योजना का कुल 17 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- पहली किस्त 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के आसपास मिलने की संभावना है।
योजना की पात्रता और शर्तें
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को कम से कम 10 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी जो चाहिए। जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी लाभ का फायदा उठा रही हैं, टैक्सपेयर्स, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाले, सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले परिवार या कार मालिक इस योजना से बाहर रखे गए हैं। हर परिवार से केवल सबसे बड़ी पात्र महिला ही लाभ प्राप्त कर सकती है। लाभार्थी दैनिक खर्चों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 और रिकरिंग/फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में ₹1,500, या फिर पूरी राशि सेविंग्स खाते में लेने का विकल्प चुन सकती हैं।
सीएम रेखा गुप्ता का बयान और राजनीतिक प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 अगस्त 2026 को दिल्ली विधानसभा में 'Delhi Lakshmi Yojana' का बचाव करते हुए इसे राजधानी की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी कल्याणकारी पहलों में से एक बताया। उन्होंने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन के अपने लक्ष्य पर जोर देते हुए 2026-27 के बजट में इसके कार्यान्वयन के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन को उजागर किया (Source: UNI India)। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के इस प्रमुख चुनावी वादे को बढ़ावा देने के बावजूद, 11 अगस्त 2026 को अपडेटेड एक इंडियन एक्सप्रेस लेख में मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर वित्तीय सहायता योजना को मिक्स्ड रिस्पांस मिलने की सूचना दी गई, जबकि विपक्ष के सदस्यों ने भी आवेदन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।