Delhi Lakshmi Yojana: 4.87 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानिए योग्यता और नियम
दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई Delhi Lakshmi Yojana को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को रात 8:00 बजे तक इस पोर्टल पर 4.87 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और लगभग 1.99 लाख एप्लीकेशन जमा हुए हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अगस्त 2026 को ऑनलाइन लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद 21 से 60 साल की योग्य महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की financial assistance देना है। इस योजना की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://dly.delhi.gov.in/ पर उपलब्ध है।
योग्यता और जरूरी नियम
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक महिला को अपने परिवार की सबसे बड़ी योग्य महिला सदस्य होना जरूरी है। इसके साथ ही उसका दिल्ली में कम से कम दस साल रहना और दिल्ली का registered voter होना अनिवार्य है। परिवार की annual family income ₹2,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाएं, income tax payees या GST filers, मौजूदा या पूर्व सरकारी कर्मचारी, तीन से ज्यादा जीवित बच्चे, साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवार, four-wheeler motor vehicles के मालिक या criminal records वाले लोग इस योजना से बाहर रहेंगे।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट का तरीका
एप्लीकेशन प्रोसेस के तहत Aadhaar Card, Voter ID Card (Delhi), photograph और signature अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए local Member of Parliament (MP) या Member of Legislative Assembly (MLA) का recommendation letter भी जरूरी किया गया है। यह योजना direct benefit transfer (DBT) और digital payments पर आधारित है। लाभार्थियों को पूरे ₹2,500 को Recurring Deposit (RD) या Fixed Deposit (FD) में जमा करने, या फिर ₹1,500 को RD/FD और ₹1,000 को Digital Rupee wallet में बांटने का विकल्प मिलता है। RD/FD में रखे फंड पर तीन साल का lock-in period होता है।
बजट और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
Department of Women and Child Development के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5,110 crore का आवंटन किया है, जिससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस योजना से जुड़ी पात्रता और दस्तावेजों की अधिक जानकारी https://wcd.delhi.gov.in/ पर देखी जा सकती है। financial assistance की पहली किस्त रक्षा बंधन के आसपास, यानी संभावित तौर पर 28 अगस्त को आने की उम्मीद है। दिल्ली के Home Minister Ashish Sood ने अन्य राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए mandatory MLA/MP recommendation का बचाव किया है, जबकि Aam Aadmi Party (AAP) नेता Saurabh Bharadwaj ने चिंता जताई है कि 10-year residency और public representative approval के नियमों के कारण कई जरूरतमंद महिलाएं छूट सकती हैं।