Delhi Lakshmi Yojana: 1 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹2,500

दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार की नई 'Delhi Lakshmi Yojana' के तहत 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। दिल्ली के Chief Minister's Office (CMO) ने गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को इस बात की आधिकारिक घोषणा की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर जा सकती हैं।

• रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 1 अगस्त 2026 से
• वित्तीय सहायता: हर महीने ₹2,500
• आवेदन का जरिया: आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in
• पहली किस्त: रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) तक मिलने की उम्मीद

किसे मिलेगा Delhi Lakshmi Yojana का लाभ और क्या हैं शर्तें

यह योजना मुख्य रूप से EWS (Economically Weaker Section) यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम पिछले 10 सालों से दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक परिवार की सालाना इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य का कोई Criminal Record नहीं होना चाहिए और हर परिवार से केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

पैसा मिलने का तरीका और भुगतान के विकल्प

योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के Bank Accounts में भेजी जाएगी। इसके लिए सरकार ने दो अलग-अलग पेमेंट के विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प के तहत ₹1,500 FD/RD अकाउंट में (3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ) जमा होंगे और ₹1,000 Central Bank Digital Currency (CBDC) wallet में दिए जाएंगे जिससे तय चीजें खरीदी जा सकेंगी। दूसरे विकल्प के अनुसार, पूरे ₹2,500 सीधे FD/RD अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि दोनों ही विकल्पों में Direct Cash Withdrawal की अनुमति नहीं दी गई है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और पहली किस्त की तारीख

Delhi की Chief Minister Rekha Gupta ने कहा है कि यह कदम महिलाओं के आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ाने की एक मजबूत प्रतिबद्धता है। सरकार का लक्ष्य एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के बाद रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) तक पहली किस्त जारी करने का है। आपको बता दें कि इस योजना को कैबिनेट द्वारा 28 जुलाई 2026 को मंजूरी दी गई थी और इसे शुरुआती तीन साल के लिए लागू किया गया है, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि, इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने कड़ी पात्रता शर्तों, खासकर तीन से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को बाहर किए जाने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस लाभ से वंचित हो सकती हैं। इस मुद्दे पर पूर्व Chief Minister Arvind Kejriwal ने भी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है।