Delhi Lakshmi Yojana: HPV Vaccine Mandatory, Strict Rules and Crores Budget
दिल्ली में 1 अगस्त 2026 को शुरू की गई 'Delhi Lakshmi Yojana' के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसी दिन से शुरू हो गए थे और इसके तहत कड़े नियम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta के अनुसार, ₹51,100 करोड़ के बजट वाली इस Scheme का उद्देश्य दिल्ली की 1.17 करोड़ से अधिक महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना है (Source: Delhi Lakshmi Yojana)। 8 अगस्त 2026 तक इस Scheme में 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, और 7 अगस्त तक 1.99 लाख Successful Applications दर्ज की गईं।
- 1 अगस्त 2026 को लॉन्च और उसी दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू।
- ₹51,100 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित।
- 1.17 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य।
- 8 अगस्त तक 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 1.99 लाख Successful Applications।
- पर्सनल डेटा का उपयोग और HPV Vaccine की अनिवार्यता जैसे कड़े नियम।
महत्वपूर्ण शर्तें और Vaccination नियम
10 अगस्त 2026 को खबरों में फिर से जोर देकर बताई गई मुख्य आवश्यकताओं में पर्सनल इनफॉरमेशन के 'monitoring and evaluation' के लिए इस्तेमाल की अनिवार्य सहमति शामिल है, जिससे इसे बैंकिंग पार्टनर और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ शेयर किया जा सके। इसके अलावा, Applicants को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिवार के सभी बच्चों को समय पर Vaccinations मिलें, जिसमें 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए Human Papillomavirus (HPV) Vaccine भी शामिल है। इस शर्त की पुष्टि के लिए Applicants को एक Affidavit जमा करना होगा (Source: Delhi Lakshmi Yojana)। एक Delhi Government Official ने बताया कि इस विशेष शर्त का उद्देश्य उन लोगों में Vaccination Awareness बढ़ाना है जो हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं।
Eligibility और आय सीमा के कड़े मानदंड
Eligibility के नियमों के मुताबिक, Applicants या उनके Spouse/Parents आवेदन की तारीख से कम से कम 10 साल तक दिल्ली में रहे हों और शहर में Registered Voters हों। अगर पिछले 12 महीनों में परिवार की सालाना Electricity Consumption 2,400 Units से ज्यादा है, परिवार का कोई सदस्य Central/State Financial Aid/Pension ले रहा है, या वे Income Tax Payers/GST Filers हैं, तो परिवार Ineligible माना जाएगा। Government Employees, Public Office Holders और सरकारी संगठनों में Regular या Contractual Position वाले लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं। अन्य शर्तों में कोई Criminal Record न होना, परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक न होना और परिवार के पास Four-Wheeled Vehicle न होना शामिल है। मंत्री Ashish Sood ने पुष्टि की कि यह Scheme ₹2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले परिवारों की Eligible Women को टारगेट करती है।
Political Opposition और अन्य सीमाएं
प्रत्येक Eligible Family Unit से केवल एक महिला, विशेष रूप से सबसे बड़ी, Financial Benefits का दावा कर सकती है, और 3 से अधिक Living Children वाली महिलाओं को इस Scheme से बाहर रखा गया है। Applicants की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के Member of Parliament या Legislative Assembly का Recommendation Letter जमा करना होगा। इस Scheme को Political Opposition का सामना करना पड़ा है; 9 अगस्त 2026 को Delhi BJP ने 22 Aam Aadmi Party (AAP) MLAs के आवासों के बाहर Protests की घोषणा की, जिसमें तीन बच्चों की सीमा और Vaccination से जुड़ाव जैसी कुछ शर्तों की आलोचना की गई, जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal और AAP ने भी सवाल उठाए हैं। Senior Physician Dr. Chandrakant Lahariya ने ऑब्जर्व किया कि भारत में Vaccination पारंपरिक रूप से Voluntary रहा है।