Delhi Lakshmi Yojana: पहले ही दिन 1.47 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, CM गुप्ता ने जताया आभार

Kittu Kumari3 August 20262 min read33 viewsDelhi Local
Delhi Lakshmi Yojana: पहले ही दिन 1.47 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, CM गुप्ता ने जताया आभार

दिल्ली सरकार की 'Delhi Lakshmi Yojana' को पहले दिन बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। लॉन्च होने के पहले 24 घंटों के भीतर 1.47 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। Chief Minister Rekha Gupta ने इस शानदार भागीदारी के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के विश्वास का प्रमाण है (Source: DD News)

  • पहले 24 घंटे में 1.47 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन।
  • 1 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर योजना की शुरुआत।
  • 28 अगस्त 2026 (रक्षा बंधन) तक पहली किस्त देने का लक्ष्य।

योजना की शुरुआत और तारीखें

Chief Minister ने 1 अगस्त 2026 को इस पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। इसी दिन इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल dly.delhi.gov.in भी एक्टिवेट किया गया था। इससे पहले दिल्ली कैबिनेट ने 28 जुलाई 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना की पहली किस्त का वितरण 28 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन के मौके पर किए जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय सहायता और राशि का स्ट्रक्चर

'Delhi Lakshmi Yojana' का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस सहायता राशि में से ₹1,000 रोजाना के खर्चों के लिए Central Bank Digital Currency (CBDC) वॉलेट में जमा किए जाएंगे। बाकी बचे ₹1,500 को Recurring Deposit (RD) या Fixed Deposit (FD) अकाउंट में डाला जाएगा। लाभार्थियों के पास पूरे ₹2,500 की मासिक सहायता को RD या FD अकाउंट में जमा करने का भी विकल्प होगा।

योग्यता और नियम

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक कम से कम 10 साल से दिल्ली के स्थायी निवासी होने चाहिए और रजिस्टर्ड वोटर भी होने चाहिए (Source: WCD Delhi)। इसके अलावा, आवेदक अपने परिवार की सबसे बड़ी योग्य महिला सदस्य होनी चाहिए।

इस योजना से उन महिलाओं को बाहर रखा गया है जो पहले से कोई सरकारी पेंशन या आर्थिक मदद पा रही हैं, इनकम टैक्स या GST देती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या जिनके तीन से ज्यादा जीवित बच्चे हैं। इसके अलावा जिन परिवारों की सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा है, जो चार पहिया मोटर वाहनों के मालिक हैं, या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वे भी योग्य नहीं हैं। CM Gupta ने सभी योग्य महिलाओं से ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अपील की है ताकि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता मजबूत हो सके।

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