दिल्ली लक्ष्मी योजना को पहले ही हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिले, सीएम ने बताया ऐतिहासिक
दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई 'दिल्ली Lakshmi Yojana' को लॉन्च होने के एक हफ्ते के भीतर ही 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने शनिवार, 8 अगस्त 2026 को इसकी घोषणा की और इस सफलता को "ऐतिहासिक" बताया (Source)। योजना की आधिकारिक शुरुआत 1 अगस्त 2026 को हुई थी। 7 अगस्त, शुक्रवार शाम तक आधिकारिक पोर्टल पर 487,000 रजिस्ट्रेशन और 199,000 सबमिट किए गए आवेदन दर्ज हो चुके थे। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में महिला समर्थकों और BJP सदस्यों द्वारा सीएम गुप्ता का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने सरकार के वादों को पूरा करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई (Source)।
योजना की पात्रता और शर्तें
पहले 'Mahila Samriddhi Yojana' के नाम से जानी जाने वाली इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह दिए जाते हैं। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹250,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में कम से कम दस साल की रेजिडेंसी होनी चाहिए। परिवार से केवल एक महिला, आमतौर पर सबसे बड़ी, इसके लिए पात्र है, बशर्ते उसका या उसके परिवार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो। टैक्सपेयर, सरकारी कर्मचारी, अन्य सरकारी सहायता पाने वाली महिलाएं, तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार, सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले या चार पहिया वाहन के मालिक इस योजना से बाहर हैं।
भुगतान और बजट विवरण
लाभार्थी दैनिक खर्चों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से ₹1,000 मासिक ले सकती हैं, जिसमें शेष ₹1,500 RD/FD अकाउंट में जमा होता है, या फिर पूरा ₹2,500 सीधे RD/FD अकाउंट में ट्रांसफर कराया जा सकता है। CBDC वॉलेट में एक डिजिटल नेगेटिव लिस्ट शामिल है, जो शराब या जुए जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए इसके इस्तेमाल को रोकती है। 2026-27 के financial year के लिए इस योजना के वास्ते ₹5,110 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
रजिस्ट्रेशन में शुरुआती चुनौतियां और लक्ष्य
तेजी से मिल रहे रिस्पांस के बावजूद, लंबी कतारों, दस्तावेजों को लेकर भ्रम और तकनीकी गड़बड़ियों जैसी शुरुआती रजिस्ट्रेशन समस्याओं के कारण 6 अगस्त तक केवल 35.2% रजिस्टर्ड महिलाएं ही सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट कर पाईं। इसके बाद Chief Minister Gupta ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पात्र महिलाओं को असुविधा से बचाने के लिए application process को आसान बनाएं। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान और निवास प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, एक फोटो, हस्ताक्षर और MLA या MP की सिफारिश शामिल है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य 28 अगस्त को पड़ने वाले रक्षा बंधन तक पहली किस्त का disbursement करना है। यह योजना Bharatiya Janata Party के 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणापत्र का एक प्रमुख वादा थी, हालांकि Aam Aadmi Party ने 10 साल की रेजिडेंसी की शर्त को लेकर आपत्तियां उठाई हैं।