Delhi Lakshmi Yojana: 1 सितंबर से महिलाओं के खाते में आएंगे ₹2,500, जानें पूरी डिटेल

Kittu Kumari20 August 20262 min read184 viewsDelhi Local
Delhi Lakshmi Yojana: 1 सितंबर से महिलाओं के खाते में आएंगे ₹2,500, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने Delhi Lakshmi Yojana को लेकर एक जरूरी टाइमलाइन का ऐलान किया है। 18 अगस्त 2026 को दिल्ली सचिवालय में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद यह कंफर्म किया गया कि 1 सितंबर 2026 से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹,2500 की मंथली वित्तीय सहायता पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इस योजना का मकसद 17 लाख से ज्यादा महिलाओं की मदद करना है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,110 करोड़ का बजट तय किया है।

रजिस्ट्रेशन और पेंशन लेटर वितरण की जानकारी

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ऑफिशियल पेंशन लेटर बांटने की शुरुआत 26 अगस्त 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले एक ऑफिशियल समारोह में होगी। सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इस स्कीम को लेकर काफी रुझान देखा गया है और सिर्फ 18 दिनों में लगभग 8 लाख रजिस्ट्रेशन मिले हैं, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन को फाइनल किया जा चुका है।

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योजना के लिए पात्रता और शर्तें

यह स्कीम 21 से 60 साल की उम्र की उन महिलाओं के लिए है जो दिल्ली की वोटर हैं और जिनकी परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसके लिए पात्रता की शर्त यह है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो। जिन लोगों को दूसरी सरकारी पेंशन मिलती है, जो इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न भरते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, या जिन घरों में बिजली की खपत सालाना 2,400 यूनिट से ज्यादा है या फोर-व्हीलर गाड़ी है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

रुपये मिलने का तरीका और नियम

₹,2500 की मंथली राशि देने का एक खास तरीका तय किया गया है: लाभार्थियों को Central Bank Digital Currency (CBDC) वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में ₹1,000 मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल शराब, तंबाकू, जुआ या लॉटरी पर करने की मनाही है। इसके अलावा, ₹1,500 एक लॉक किए गए RD या FD अकाउंट में जमा किए जाएंगे जो 31 जुलाई 2029 को मेच्योर होगा। विकल्प के तौर पर, लाभार्थी चाहें तो पूरे ₹,2500 को भी लॉक किए गए अकाउंट में जमा करने का ऑप्शन चुन सकती हैं। तय शेड्यूल के मुताबिक काम जारी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियों को वेरिफिकेशन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और हर महीने की आखिरी तारीख एप्लीकेशन कट-ऑफ तय की गई है।

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