दिल्ली की लक्ष्मी योजना में मात्र सात दिन में 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी खबर

Kittu Kumari8 August 20262 min read40 viewsDelhi Local
दिल्ली की लक्ष्मी योजना में मात्र सात दिन में 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी खबर

नई दिल्ली, 8 अगस्त। दिल्ली की वित्तीय सहायता योजना ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को शुरुआत के सात दिनों के भीतर ही भारी समर्थन मिला है, जिसके पोर्टल पर 5,14,000 से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस अवधि के दौरान 2,18,000 से अधिक आवेदन फाइनल रूप से जमा किए जा चुके हैं। इस खबर से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • सात दिन में पोर्टल पर 5,14,000 से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन।
  • 2,18,000 से ज्यादा आवेदन पूरी तरह से प्रोसेस और फाइनल किए गए।
  • योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य है।
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि एक हफ्ते के भीतर योजना को मिला अभूतपूर्व सार्वजनिक समर्थन ऐतिहासिक है, जो इतने कम समय में किसी सरकारी पहल के लिए रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बनाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये आंकड़े महिलाओं के बीच योजना में बढ़ते भरोसे और दिल्ली सरकार की आर्थिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शनिवार दोपहर तक इस योजना के तहत ठीक 514,460 महिलाओं के आवेदन रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 218,728 आवेदन पूरी तरह से प्रोसेस हो चुके हैं।

    योजना की राशि और वित्तीय विकल्प

    ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का उद्देश्य पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे को पूरा करता है। लाभार्थियों को दो वित्तीय विकल्प दिए जाते हैं: दैनिक जरूरतों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में 1,000 रुपये और रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट में 1,500 रुपये, या फिर लंबी बचत को बढ़ावा देने के लिए पूरे 2,500 रुपये रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करना।

    पारदर्शी प्रक्रिया और वेरिफिकेशन

    मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना पूरी तरह से डिजिटल, तकनीक-आधारित और पारदर्शी सिस्टम पर काम करती है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल असली पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, चार-स्तरीय वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रक्रिया शामिल है। सरकार का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन के अवसर पर पात्र महिलाओं को पहली किस्त वितरित करना है।

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