दिल्ली के सीलमपुर, सुल्तानपुरी और लाजपत नगर में जेजे क्लस्टर का होगा कायाकल्प, DUSIB ने शुरू की प्रक्रिया

इस नई नीति की सबसे बड़ी राहत यह है कि पुनर्वास के लिए पात्रता की समय सीमा (cut-off date) को 1 जनवरी 2015 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल घर देना नहीं, बल्कि निवासियों को स्कूल, खेल के मैदान, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी जैसे बुनियादी सामाजिक बुनियादी ढांचे से जोड़ना है।

मास्टर प्लान दिल्ली (MPD) 2047 के तहत, 3,000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर पुनर्विकास की अनुमति है, बशर्ते कि कम से कम 75% निवासी और घर मालिक अपनी लिखित सहमति दें। योजना के मुताबिक, निजी डेवलपर्स बहुमंजिला आवासीय इकाइयां बनाएंगे। लागत की भरपाई के लिए जमीन के एक हिस्से पर व्यावसायिक विकास (commercial development) की भी अनुमति होगी।

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप है, जो समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देता है। सरकार की योजना अब काफी तेज है; 45 दिनों के भीतर पांच क्लस्टर्स के टेंडर निकालने के निर्देश दिए गए हैं और आगे हर महीने कम से कम पांच ऐसे PPP आधारित पुनर्वास प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी करने की तैयारी है।