दिल्ली हाईकोर्ट की जेल अधिकारियों को चेतावनी, कैदियों के साथ मारपीट बिल्कुल अस्वीकार्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद कैदियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग करना पूरी तरह से अनावश्यक और अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों को उनकी कोठरियों से निकालकर डंडों से पीटना गलत है। इस ANI रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सामने आया है।

कोर्ट ने 26 जून 2026 की एक घटना के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद यह बात कही। जेल के खुले क्षेत्र में 10 से 12 कैदियों के बीच विवाद हुआ था। वार्डन ने कैदी अलग किए लेकिन बाद में उन्हें दोबारा बाहर लाकर डंडों से पीटा गया। कोर्ट ने कहा कि यदि वार्डन को गाली भी दी गई हो, तब भी ऐसी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस दूसरी मारपीट के दौरान कैदी निहत्थे लग रहे थे।

यह कानूनी कार्रवाई कैदी आशीष उर्फ विक्की द्वारा दायर एक आपराधिक अपील से जुड़ी है। आशीष ने आरोप लगाया था कि 15000 रुपये की सुरक्षा मांग न देने पर उसके साथ मारपीट की गई थी। हाथ की हड्डी टूटने की रिपोर्ट के बाद आशीष को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि उसका जेल के भीतर मेडिकल परीक्षण हो और सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए।

घटना में शामिल वार्डन ने बिना शर्त माफी मांग ली है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जेल में बंद कैदियों के पास भी अपने संवैधानिक अधिकार होते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस तरह की हिंसा दोबारा होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है।