वोटर लिस्ट से कटा नाम? दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्म-6 के इस्तेमाल पर दी बड़ी मंजूरी

प्रभावित मतदाताओं के बीच इस बात को लेकर डर था कि फॉर्म-6 आमतौर पर नए पंजीकरण के लिए होता है। उन्हें लगा कि अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भविष्य में कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे पहले से ही पंजीकृत थे और सुधार के लिए फॉर्म-8 का विकल्प बेहतर लगता था। हालांकि, चुनाव आयोग (ECI) के स्टैंडिंग काउंसिल संजय वशिष्ठ ने अदालत को स्पष्ट किया कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के निर्देशों के अनुसार, मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत फॉर्म-6 भरकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

कोर्ट ने माना कि इस तरह के आवेदनों को कानून के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा और मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर एक अलग चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, जिसे पारदर्शिता कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने पेश किया है। उनका तर्क है कि पहले से नामांकित लोगों के लिए फॉर्म-6 का कोई वैधानिक आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

इससे पहले 10 सितंबर, 2026 को जस्टिस अमित बंसल ने फॉर्म की घोषणा आवश्यकताओं के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया था। अब दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर, 2026 को जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि हटाए गए 47.56 लाख मतदाताओं के पुन: सत्यापन का काम अभी जारी है।