दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस निर्देश को रद्द कर दिया है जिसमें पेय निर्माता रेड बुल को अपने उत्पादों पर 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल लगाने से रोकने के लिए कहा गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायपति अमित महाजन ने फैसला सुनाया कि नियामक संस्था ने आदेश जारी करने से पहले रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: FSSAI के निर्देश को कोर्ट ने किया खारिज, रेड बुल को मिली बड़ी राहत, सुनवाई का मौका दिए बिना जारी हुआ था आदेश।
यह कानूनी विवाद 30 जून 2026 को शुरू हुआ था, जब FSSAI ने एक आदेश जारी कर रेड बुल को 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 17 जुलाई 2026 को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एक संचार भेजा गया, जिसके कारण उत्पादों की जब्ती जैसी प्रवर्तन कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवेरेज और रिलायंस जैसी कंपनियां भी इस व्यापक कार्रवाई से प्रभावित हुईं, लेकिन
केवल रेड बुल ने नियामक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और 25 सितंबर 2026 को अपनी याचिका दायर की।
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और सुहैल दत्त द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, रेड बुल ने तर्क दिया कि वह 2002 से भारत में 'एनर्जी ड्रिंक' डिस्criptor के साथ अपने उत्पादों का विपणन कर रहा है। कंपनी ने मार्च 2024 की FSSAI सलाह और अप्रैल 2024 की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति का भी हवाला दिया, जो कैफीन युक्त पेय पदार्थों के रूप में लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के लिए इस शब्द के उपयोग की अनुमति देती है। 28 सितंबर की सुनवाई के दौरान,
न्यायमूर्ति महाजन ने FSSAI से सवाल किया था कि क्या प्रवर्तन आदेश जारी करने से पहले कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अदालत ने रेड बुल को तत्काल राहत प्रदान की है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि FSSAI को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने और कंपनी को उचित सुनवाई देने पर नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार FSSAI अदालत में अपना पक्ष रखने का इरादा रखता है।
