दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: डूसू चुनाव में विजय जुलूस प्रतिबंध उल्लंघन पर डीयू से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के बाद विजय जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के मामलों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अदालत का कड़ा रुख और याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य বিচারপতি डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया शामिल हैं, ने यह आदेश प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि 19 सितंबर 2026 को घोषित विजेताओं सहित सभी उम्मीदवारों ने अदालत के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए विजय जुलूस निकाले, जिसे अदालत की अवमानना बताया गया। हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय परिसर, हॉस्टल या सार्वजनिक सड़कों पर कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

प्रशासनिक कार्रवाई और पुलिस रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि चुनाव अवधि के दौरान पुलिस ने 998 चालान काटे, 49 वाहन जब्त किए, 6 एफआईआर दर्ज कीं और 4 गिरफ्तारियां कीं। साथ ही एक छात्र को निष्कासित भी किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति Uppal ने चुनाव परिणामों के बाद छात्रों की अनियंत्रित भावनाओं का हवाला दिया।

आगे की चेतावनी और सुनवाई
अदालत ने हथियारों के प्रदर्शन, लग्जरी गाड़ियों के काफिले और बिना नंबर प्लेट के वाहनों के इस्तेमाल जैसे शक्ति प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने चेतावनी दी कि डीयू और पुलिस के पिछले कदम नाकाफी साबित हुए हैं और अदालत माफी स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि छात्रों और संगठनों पर सामूहिक चुनावी जुर्माना लगाने पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।