सैनिक फार्म्स नियमितीकरण पर बड़ा आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और प्राधिकरण को दो महीने का समय दिया

* अदालत ने स्पष्ट किया कि सैनिक फार्म्स में पूरा निर्माण अवैध है और अभी मरम्मत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने कानूनी अनिश्चितता पर जताई चिंता

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलोनी को लेकर चल रही कानूनी अनिश्चितता, जो एक दशक से अधिक समय से लंबित याचिकाओं के अधीन है, अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह भी कहा कि सैनिक फार्म्स के भीतर का पूरा निर्माण अवैध है, क्योंकि वहां कोई उचित लेआउट प्लान या स्वीकृत बिल्डिंग परमिट नहीं है। परिणामस्वरूप, अदालत ने दोहराया कि वह फिलहाल निवासियों को उनकी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का मरम्मत कार्य करने की अनुमति नहीं देगी।

मरम्मत की अनुमति और पिछली स्थिति

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशन्ल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अदालत को मरम्मत के लिए अनुमति देने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पिछले उदाहरणों का हवाला दिया जब मानवीय राहत उपायों के परिणामस्वरूप इस अनधिकृत कॉलोनी के भीतर बड़े-बड़े 'महल' बन गए थे। ऐतिहासिक रूप से, सैनिक फार्म्स को सरकार के नियमितीकरण के प्रयासों से बाहर रखा गया है, जिसमें 2019 की वह अधिसूचना भी शामिल है जिसमें राजधानी की 1,797 अन्य अनधिकृत कॉलोनियों को शामिल किया गया था। दिल्ली सरकार का यह रुख रहा है कि इन बाहर रखी गई संभ्रांत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में उसकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को अपना रुख अंतिम रूप देना चाहिए ताकि निवासी अपने भविष्य के बारे में पूरी तरह से अवगत हो सकें।