Delhi High Court का बड़ा फैसला, JNU को Deprivation Points System से Admissions जारी रखने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 18 अगस्त 2026 को एक अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) को अपने "deprivation points" सिस्टम का उपयोग करके पोस्टग्रेजुएट एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस बेंच का नेतृत्व चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया कर रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिशन जारी रख सकती है, लेकिन इस नीति के तहत किए गए सभी चयन सिंगल जज के पास लंबित रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। यह फैसला 14 अगस्त 2026 को जस्टिस जसमीत सिंह के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उन्होंने JNU को deprivation points से जुड़े एडमिशन रोकने का निर्देश दिया था। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Delhi High Court की आधिकारिक जानकारी देख सकते हैं।

Deprivation Points सिस्टम और उसकी पृष्ठभूमि

जस्टिस जसमीत सिंह ने चिंता जताई थी कि CUET के स्कोर को एडजस्ट करने वाली यह प्रथा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की पवित्रता को कमजोर कर सकती है। डिवीजन बेंच ने पाया कि यह नीति 1974 से लागू है और यह भी नोट किया कि प्रक्रिया को रोकने से काफी मुश्किलें पैदा हुई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पहले राउंड के पोस्टग्रेजुएट छात्रों की क्लासेज पहले ही 30 जुलाई 2026 को शुरू हो चुकी थीं। 3 अप्रैल 2026 को जारी JNU 2026-27 ई-प्रोस्पेक्टस के तहत, योग्य छात्रों को अधिकतम 12 deprivation points मिल सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट तीन अंकों के बराबर है, जिसके लिए अधिकतम 36 अंक जोड़े जा सकते हैं।

क्विर्टाइल और कानूनी चुनौती की पूरी जानकारी

ये पॉइंट इस आधार पर आवंटित किए जाते हैं कि उम्मीदवार की पिछली स्कूली शिक्षा 2011 की जनगणना के सामाजिक-आर्थिक डेटा के अनुसार "क्विर्टाइल 1" या "क्विर्टाइल 2" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में हुई थी या नहीं। JNU के वकील ने तर्क दिया कि एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित यह सिस्टम, विविध राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के यूनिवर्सिटी के आदेश को पूरा करता है। याचिकाकर्ता अमित Mehra ने इस नीति को चुनौती दी थी, जिसके कारण वर्तमान कानूनी जांच शुरू हुई। जस्टिस जसमीत सिंह ने पहले अंकों के जुड़ने को "एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा की पूरी अवधारणा का विरोध" करार दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को सिंगल जज के समक्ष निर्धारित है।