दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीएएन जीन से जुड़ी मेडिकल स्थिति से पीड़ित एक बच्चे के ग्रोथ हार्मोन इलाज को लेकर दिल्ली सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को औपचारिक नोटिस जारी किया है। अदालत की कार्यवाही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच द्वारा मंगलवार, 26 अगस्त 2026 को की गई। यह अदालत का आदेश आठ साल और दस महीने के नयन मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर आया है, जिसे अपनी बीमारी के इलाज के लिए लगातार ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन की जरूरत है।
याचिका के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को दिल्ली सरकार और एम्स दोनों को एक पूर्व नोटिस भेजा गया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला जिसके बाद यह कानूनी कदम उठाया गया। याचिका में कहा गया है कि बच्चे के हार्मोन थेरेपी में बार-बार आने वाली मेडिकल रूप से जरूरी रुकावटों के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुरक्षित उसके स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अदालत की कार्यवाही के दौरान, जिसमें युवा याचिकाकर्ता भी मौजूद था, यह बात सामने आई कि बच्चे के माता-पिता को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है जो उनके चल रहे मेडिकल खर्च को उठाने में असमर्थ हैं।
एम्स द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार, जरूरी तीन साल के ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट का कुल खर्च नौ लाख रुपये है। अदालत अब बच्चे के लिए लगातार मेडिकल सहायता सुनिश्चित करने के लिए इस याचिका की समीक्षा कर रही है ताकि उसका इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
