इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंशन: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना कोई 'पब्लिक ड्यूटी' नहीं

जस्टिस अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही इंस्टाग्राम सार्वजनिक चर्चाओं और सूचनाओं के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाता हो, लेकिन इसका प्राथमिक काम अभिव्यक्ति के लिए एक मंच देना है। कोर्ट ने साफ किया कि मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कंपनी कोई ऐसा पारंपरिक सरकारी कार्य नहीं कर रही है जिसे राज्य ने उसे सौंपा हो।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी (मेटा) न तो किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बाध्य है और न ही कानूनी रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए मजबूर है। इसकी सेवाएं स्वैच्छिक और यूजर-ड्रिवन हैं।" अदालत ने सुझाव दिया कि यदि याचिकाकर्ता को निजी कंपनी से कोई शिकायत है, तो वह सिविल सूट के जरिए हर्जाने की मांग कर सकता है।

वहीं, भारत सरकार के खिलाफ राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका में यह साबित नहीं हो पाया कि सरकार ने अपने किसी वैधानिक कर्तव्य की अनदेखी की है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि 'ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी' (Grievance Appellate Committee) के पास उनकी अपील 30 दिन बीत जाने के बाद भी लंबित है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह इस अपील पर जल्द से जल्द फैसला ले। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।