दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 49 जेल अधिकारियों की बर्खास्तगी को हरी झंडी, ID वेरिफिकेशन में मिली थीं गड़बड़ियां

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 49 दिल्ली जेल विभाग के अधिकारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाई गई थी। इन अधिकारियों में नौ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, 39 वार्डर और दो मैट्रन शामिल हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) द्वारा पहचान सत्यापन रिकॉर्ड में पाई गई गड़बड़ियों की सिफारिशों के बाद इन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

इन कर्मचारियों की जांच 2021 में डीएसएसएसबी (DSSSB) द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभावित अनियमितताओं को लेकर चिंता जताए जाने के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद अनिवार्य शारीरिक सत्यापन अभियान चलाया गया था। अधिकारियों को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि कुछ मामलों में परीक्षा देने वाला व्यक्ति उस पद पर नियुक्त व्यक्ति नहीं था। विशेष रूप से, एक मामले में शून्य फिंगरप्रिंट मैच और केवल 36 प्रतिशत इमेज मैच का पता चला। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे।

इसके अलावा, विभाग ने यह भी नोट किया कि कई अधिकारी तय समय पर अनिवार्य सत्यापन सत्रों में शामिल होने में विफल रहे और उन्होंने इसके लिए विभिन्न कारण बताए, जिससे प्रक्रिया पूरी होने में काफी देरी हुई। हालांकि प्रभावित कर्मचारियों को औपचारिक नोटिस जारी किए गए और जवाब देने का अवसर दिया गया, लेकिन विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि पहचान से जुड़ी गड़बड़ियां अनसुलझी रहीं। विभाग ने पूरी प्रक्रिया के बाद यह कदम उठाया है।

अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यदि उम्मीदवारों की प्रामाणिकता के बारे में उचित संदेह है, तो जेल विभाग के पास नियुक्तियों की वैधता की जांच करने का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि साबित पहचान धोखाधड़ी के ऐसे मामलों में सेवा की समाप्ति कोई दंडात्मक उपाय नहीं है। यह निर्णय 21 अगस्त 2026 को अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें 49 कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया की पुष्टि की गई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।