दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख: फुटपाथ अतिक्रमण पर 10 साल पुराना केस बंद, MCD को मिली चेतावनी

राजधानी दिल्ली में पैदल चलने वालों की मुश्किलों को खत्म करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने फुटपाथों पर होने वाले अवैध अतिक्रमण से जुड़े एक 10 साल पुराने अवमानना मामले (Contempt Case) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। हालांकि, मामला बंद करने के साथ ही अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य नागरिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सार्वजनिक फुटपाथों पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने बिजनेस संचालन को पैदल चलने वाले रास्तों तक फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें दुकानों के बाहर सामान प्रदर्शित करना भी शामिल है, जिस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैसे ही किसी भी तरह का अतिक्रमण पाया जाए, अधिकारी तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

चांदनी चौक और अन्य इलाकों पर विशेष नजर

फुटपाथों को खाली कराने की इस मुहिम के तहत दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट शामिल थे, ने 2017 की एक याचिका को पुनर्जीवित किया है। इस आदेश के जरिए MCD और दिल्ली पुलिस को आपसी तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि चांदनी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिक्रमण न हो और आम जनता के लिए रास्ता सुगम रहे।

इस पूरी कार्यवाही के दौरान जस्टिस हरीश वी. शंकर ने पाया कि न केवल बाजारों में, बल्कि हाई कोर्ट परिसर के आसपास भी अवैध पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह मामला तब सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पैदल यात्री बुनियादी ढांचे की बदहाली पर गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारियों को 25 नवंबर, 2026 तक की समय सीमा दी है, जिसके भीतर उन्हें सार्वजनिक रास्तों को साफ करने के लिए ठोस कार्रवाई दिखानी होगी।