बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर की मांग: दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कक्षा 12 की परीक्षाओं में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की याचिका पर जवाब मांगा है।
कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर का इस्तेमाल अब कानूनी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र सरकार, NCERT और PARAKH को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कदम विशाल दुआ और कुछ अन्य अभिभावकों द्वारा दायर एक याचिका के बाद उठाया गया है, जिसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि अकाउंटेंसी (Accountancy) जैसे विषयों के पेपर में छात्रों को बेसिक और नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा, याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि गणित (Mathematics) में कैलकुलेटर की व्यवहार्यता जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
दिव्यांग छात्रों के लिए नियमों के विस्तार की मांग
वर्तमान में, सीबीएसई केवल उन छात्रों को कैलकुलेटर की अनुमति देता है जिन्हें 'डिस्कैल्कुलिया' (संख्याओं को समझने में कठिनाई) की समस्या है। याचिका में मांग की गई है कि इस सुविधा का दायरा बढ़ाया जाए ताकि अन्य दिव्यांग छात्र भी इसका लाभ उठा सकें।
सुनवाई के दौरान सीबीएसई के वकील ने अदालत को बताया कि बोर्ड पहले से ही इस विषय की समीक्षा कर रहा है और उन्हें इस पर विस्तृत निर्देश लेने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
गौरतलब है कि याचिका में सीबीएसई पाठ्यक्रम समिति के नवंबर 2024 के एक प्रस्ताव का जिक्र किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के मानसिक बोझ को कम करने के लिए अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की अनुमति देने की बात कही गई थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अभी तक ऐसी कोई नीति लागू नहीं हुई है। फिलहाल, सामान्य उम्मीदवारों के लिए बेसिक कैलकुलेटर का उपयोग प्रतिबंधित है और ऐसा करना अनुचित व्यवहार माना जाता है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2027 को होगी।