दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, पुलिस बैंक यूनियनों के प्रदर्शन के लिए 28 सितंबर तक तय करे वैकल्पिक जगह

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बैंक यूनियनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक वैकल्पिक स्थल तय करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार पुलिस को जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य स्थान को अंतिम रूप देना होगा और 28 सितंबर 2026, सोमवार को शाम 4:00 बजे तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों (UFBU) को अपने फैसले की जानकारी देनी होगी। यह निर्देश UFBU दिल्ली राज्य द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद आया है, जिसमें 28 से 30 सितंबर 2026 तक होने वाली राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के बीच प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC) दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि यह हड़ताल कई मांगों को लेकर बुलाई गई है। इसमें सबसे प्रमुख मांग पांच दिन के कार्य सप्ताह को लागू करना है, जिस पर पिछले वेतन समझौतों में सहमति बनने की बात कही गई थी लेकिन यह अभी भी लंबित है। अन्य प्रमुख मुद्दों में प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना पर पुनर्विचार शामिल है। भारतीय बैंक संघ (IBA) और वित्तीय सेवा विभाग के बीच सुलह की बातचीत होने के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रभावित करने वाली इस हड़ताल के असर को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी चालू रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सितंबर के वेतन और पेंशन जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। इसके अलावा, अधिकारियों ने औद्योगिक कार्रवाई की इस अवधि के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ने की संभावना को लेकर भी चेतावनी जारी की है।