बाग शेर जंग कब्रिस्तान विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

दिल्ली के लुडलो कैसल रोड और अंडर हिल रोड के बीच स्थित करीब 17 एकड़ में फैले ऐतिहासिक कब्रिस्तान बाग शेर जंग विवाद में एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इस जमीन पर फिलहाल यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखी जाए। जस्टिस अमित महाजन ने 6 नवंबर 2026 को यह अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे इस पुराने कब्रिस्तान पर होने वाली किसी भी संभावित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है।

यह पूरा मामला तब गरमाया जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने 22 अक्टूबर 2026 को यहां बेदखली का नोटिस जारी कर दिया। L&DO का दावा है कि यह जमीन भारत सरकार की संपत्ति है और इसे 1911 से 1915 के बीच अधिग्रहित किया गया था। हालांकि, इस दावे को प्रबंधन समिति ने चुनौती दी है।

वक्फ संपत्ति और सरकारी दावे के बीच फंसा मामला

इस कब्रिस्तान का प्रबंधन 'अंजुमन वकील-इ-कौम पंजाबियन' नाम की एक पंजीकृत चैरिटेबल सोसाइटी कर रही है, जिसका अस्तित्व 1910 से पहले का है। सोसाइटी का तर्क है कि इस जमीन को 1970 में आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक कब्रों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां दरगाहें, एक सक्रिय मस्जिद और एक मदरसा भी मौजूद है।

दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2026 में तीस हजारी कोर्ट ने भी इस जमीन पर निजी स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया था और इसे एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च 2027 की तारीख तय की है, तब तक इस ऐतिहासिक स्थल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।