दिल्ली हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केन्द्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सात न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट का जज और अतिरिक्त जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ये नियुक्तियां की हैं। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ANI की रिपोर्ट देख सकते हैं।

कौन-कौन बने हैं नए जज और अतिरिक्त जज

नवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, जबकि संजय शर्मा, भारत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज बनाया गया है। इनमें अरुण भारद्वाज वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी अन्य नियुक्त अधिकारी भी दिल्ली जिला न्यायपालिका में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और स्पेशल जज जैसे वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं।

नियुक्तियों से दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यक्षमता होगी मजबूत

दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों के बीच ये नियुक्तियां की गई हैं, जहां जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति से हाईकोर्ट की कार्यशील ताकत मजबूत होने की उम्मीद है। सरकारी अधिसूचना में इन नियुक्तियों को दो जजों और पांच अतिरिक्त जजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे सात न्यायिक अधिकारियों की औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है।