एयरलाइन स्टाफ के दुर्व्यवहार पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, कहा- यात्री अपनाएं कानूनी रास्ता

याचिकाकर्ता ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर खींचा कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CARs) में यात्रियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए तो कड़े नियम और सजा के प्रावधान हैं, लेकिन एयरलाइन स्टाफ द्वारा यात्रियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार या उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। हालांकि, जस्टिस अमित महाजन ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि नियम, रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाना सक्षम अधिकारियों का काम है और यह पूरी तरह से पॉलिसी का मामला है।

कोर्ट ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह सरकार को नियम बनाने या विशिष्ट अनुशासनात्मक उपाय निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता को वे नियम जरूरी लगते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यात्रियों के दुर्व्यवहार पर बने नियम हवाई अड्डों और उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, जबकि स्टाफ के गलत व्यवहार को सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सुलझाया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि DGCA ने पहले ही सूचित किया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एयरलाइन द्वारा आवश्यक सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई की जा चुकी है। अंत में अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी असंतुष्ट हैं, तो वह अपनी मर्जी से उचित सिविल या क्रिमिनल कानूनी रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।