दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 80 साल के बुजुर्ग को पेड़ लगाने के आदेश पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को दिल्ली सरकार के वन विभाग के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में 80 साल के सेवानिवृत्त केंद्रीय अधिकारी गुरमेल सिंह भाटिया को 21 पौधे लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अमित Mahajan ने रोक लगाते हुए वन विभाग के काम की कड़ी आलोचना की और पूछा कि आप ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, आप कोई अदालत नहीं हैं।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने वन विभाग के आदेश पर रोक लगाई।
- 80 साल के बुजुर्ग गुरमेल सिंह भाटिया को दिए गए थे 21 पेड़ लगाने के निर्देश।
- अदालत ने पूछा कि वन विभाग अदालत की तरह आदेश कैसे दे सकता है।
- मामले में अगली कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग से जवाब मांगा गया है।
विवाद की पूरी पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद साल 1991 में भाटिया द्वारा अपने घर के बाहर लगाए गए एक नीम के पौधे से शुरू हुआ था। मई 2024 में आए एक तूफान के बाद यह पेड़ उखड़ गया था, जिसके बाद नगर निगम ने गिरे हुए पेड़ के हिस्सों को हटा दिया था। भाटिया के छोटे और नाराज बेटे की शिकायत के बाद, वन विभाग के पेड़ अधिकारी ने दिसंबर 2024 में कार्रवाई शुरू की थी।
वन विभाग का आदेश और शर्तें
अगस्त 2026 में, विभाग ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DPT) के तहत एक आदेश जारी किया था। इसके तहत भाटिया को पास की किसी अन्य जगह पर 20 लंबे पौधे और मूल स्थान पर एक अतिरिक्त पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश में कहा गया था कि पौधे स्थानीय प्रजाति के होने चाहिए, कम से कम छह फीट लंबे होने चाहिए और उनकी सात साल तक देखभाल करनी होगी।
कोर्ट में दलीलें और आगे की कार्रवाई
अपने वकील आरके रुहिल के जरिए भाटिया ने इस आदेश को चुनौती दी और कोर्ट को बताया कि उनकी ज्यादा उम्र और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे पौधों की देखभाल करने में असमर्थ हैं। जस्टिस महाजन ने कहा कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम सही से नहीं बनाया गया है और विभाग के पास किसी व्यक्ति को जबरन पेड़ लगाने के लिए मजबूर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार के वन विभाग से औपचारिक जवाब मांगा है।